ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये अन्यथा सत्ताधाऱ्यांना याचे परिणाम भोगावे लागणार -विनोद महानवर


करमाळा, प्रतिनिधी -सध्या महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी आणि मराठा हे वातावरण घडवून आणलेले आहे हे काय कारण नसताना काही राजकीय विघ्नसंतोषी असे वातावरण तयार करीत आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते विनोद महानवर यांनी दिली आहे.
आमचे ओबीसींचे ज्येष्ठ नेते मंत्री छगनराव भुजबळ जे सांगतील त्यानुसार करमाळा तालुक्यातही आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल. कोणी तर मराठा समाजाचा नेता येतो आणि आम्हाला आरक्षण दिलच पाहिजे, अशी त्यांची अट असते त्यांना देण्यासाठी आमची काय हरकत नाहीये. त्याला सरकारने कितीही दिले तर आमच काय म्हणणं नाहीये परंतु ओबीसीची जात निहाय जनगणना झालेली नाही बिहारमध्ये जात निहाय जनगणना झाली त्याच्यामध्ये 63 टक्के हा ओबीसी समाज आहे आणि महाराष्ट्रात तर हा समाज 67 टक्के ते 70 टक्के आहे एवढे टक्के असणाऱ्या समाजाला 27% आरक्षण आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा एनटी अ ब क ड व्हि जी एनटी यांना जाऊन फक्त 17 टक्के ओबीसी समाजाला आरक्षण राहिलेले आहे आणि त्यातून मराठा समाजाला जर 16 टक्के आरक्षण दिले तर ओबीसीला मूळ ओबीसीला एक टक्काच आरक्षण राहत यासाठी देशामध्ये जी मागणी होती ती महाराष्ट्रातला मराठा, गुजरात मधील पटेल किंवा गुजरात ठाकूर राजपूत, रेड्डी अशा ज्या प्रगत जाती किंवा जाती होत्या. त्यांना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 103 नंबरची घटना दुरुस्ती करून दिलेली आहे. त्यामुळे देशातील सर्व प्रश्न मिटलेले आहेत आणि याचा मराठा समाजाला सुद्धा फायदा मिळत आहे जर कमी वाटत असेल तर सरकारने अजून त्यांना द्यावा त्याच्याबद्दल आमचं काय मत नाही परंतु मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये कधीही कसलेही कुठलेही आरक्षण देऊ नये त्यांना जर दिल तर आमचा ओरिजनल गरीब जो ओबीसी आहे त्यांना कधीही कसलेही आरक्षण शिल्लक राहणार नाही आणि त्यांना मिळणार नाही आजच सोलापूर जिल्ह्यामध्ये अनेक खोटी सर्टिफिकेट घेऊन जिल्हाध्यक्ष झाले आहेत जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष झालेले आहेत ग्रामपंचायतचे सरपंच झालेले आहेत तर हा अन्याय आमच्यावर चालूच आहे आणि शेजारचा जिल्हा जो आहे अहमदनगर जिल्हा याच्यामध्ये एकही जिल्हा परिषदे ्चा सदस्य हा ओबीसी म्हणून निवडून येत नाही सगळे डुप्लिकेट येतात तर डुप्लिकेट ओबीसी दाखल्यांसाठी सुद्धा कायदा कडक करावा आणि ज्यांनी हे डुप्लिकेट सर्टिफिकेट केले त्याला करावासाची शिक्षा द्यावी ही ओबीसींची मागणी आहे पहिल्यांदा महत्वाची जी मागणी आमची ती जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे आणि जातनिहाय जनगणना करण्यास जो पक्ष विरोध करेल त्या पक्षास इथून पुढे कोणत्याही निवडणुकीत ओबीसी समाज त्या पक्षाला मतदान करणार नाही. त्यामध्ये मग कोणताही पक्ष असू द्या त्यामध्ये फक्त ओबीसी समाजाला ओबीसी समाजच मतदान करेल आणि जो विरोध करेल त्याला त्याची जागा दाखवली जाईल आता महाराष्ट्रामध्ये एकतर्फी ओबीसी विरोधकांनी समाजांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यावर जो हल्ला चालू केला आहे. ओबीसी मध्ये एखादाच पुढारी हा तयार होतो आणि एखाद्या पुढार्‍याला सुद्धा टार्गेट केल जात महाराष्ट्रामध्ये जो ओबीसी समाज आहे त्यासाठी 70 टक्के याचे खासदार पाहिजे तर जवळजवळ 30 आणि आमदार पाहिजे 200 तर तीस ते चाळीस फक्त आमदार येतात खासदार दोन-तीनच येतात तरीसुद्धा हा प्रगत समाज म्हणतो की आमच्या जीवावरच हे निवडून येतात ओबीसीने सुद्धा यांच्या समाजाला मतदान देऊन १४० आमदार वीस वीस ते पंचवीस खासदार निवडून दिले आहेत यापुढे जर ओबीसी समाजाला जर टार्गेट केलं ओबीसी समाजाच्या नेत्याला टार्गेट केल तर आता ग्रामपंचायत पासून संसदेपर्यंत ज्या पण निवडणुका होतील त्यामध्ये जो उमेदवार ओबीसी आरक्षणाला विरोध करेल त्याला सर्व ओबीसी बांधव प्रत्येक निवडणुकीत पाडल्याशिवाय राहणार नाही असे अखेर सामाजिक कार्यकर्ते विनोद महानवर यांनी सांगितले आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

You cannot copy content of this page