मेडिकल बोर्डच्या अहवाला शिवाय डॉक्टर विरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही -अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा निर्वाळा…

डॉ. बिनवडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याच्या करमाळा न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती
करमाळा, प्रतिनिधी – प्रसुती दरम्यान महीलेच्या मृत्यूप्रकरणी करमाळा न्यायालयाच्या आदेशावरून शहरातील डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याबाबत संबंधित डॉक्टरांनी अटकपूर्व जामिनासाठी आणि गुन्हा दाखल करण्याच्या करमाळा न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळवण्यासाठी बार्शी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. याबाबत बार्शी न्यायालयात सुनावणी होऊन संबंधित डॉक्टरला दिलासा मिळाला आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे व हयगयीने पत्नीचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करत तालुक्यातील रावगाव येथील भाऊसाहेब शहाजी करगळ यांनी करमाळा न्यायालयात खाजगी फिर्याद दाखल केली होती. याबाबत करमाळा न्यायालयाने करमाळ्यातील डॉ. राम बिनवडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होऊन तपास सुरू झाला होता. यानंतर डॉ. बिनवडे यांनी बार्शी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी आणि करमाळा न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. यावर बार्शी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने डॉ. बिनवडे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तपास करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

डॉ. राम बिनवडे यांनी ॲड. निखिल पाटील व ॲड. प्रमोद जाधव (करमाळा) यांचे मार्फत बार्शी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी व करमाळा न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. न्यायाधीश एस. एल. चव्हाण यांचे समोर अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी झाली. यावेळी युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकीलांनी डॉ. बिनवडे यांचा कोणताही निष्काळजीपणा नसून जिल्हा मेडिकल बोर्ड व उपजिल्हा मेडिकल बोर्ड येथे त्यांची तज्ञ डॉक्टरांमार्फत चौकशी चालू आहे व अद्याप चौकशी अहवाल आलेला नसल्याचे सांगितले. सदरचा अहवाल येईपर्यंत त्यांच्या विरोधात खाजगी फिर्याद किंवा F. I. R. दाखल करता येणार नाही. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने जेकब मॅथ्यूज विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब या न्यायनिर्णयामध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा दाखला दिला. सदर न्यायनिर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणाच्या केसेसच्या बाबतीत त्यांची मेडिकल बोर्ड पुढे सुनावणी होऊन तेथील तज्ञ डॉक्टरांनी निष्काळजीपणाचा अहवाल देणे गरजेचे आहे, सदर अहवाला नंतरच डॉक्टरांवर कारवाई करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्व असल्याचे डॉ. बिनवडे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सदरचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून डॉ. राम बिनवडे यांना बार्शी सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

तसेच डॉ. बिनवडे यांनी करमाळा न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या रीव्हीजन अर्जाच्या युक्तिवादावेळी वकिलांनी वरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सादर करून त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वाच्या विरोधात करमाळा न्यायालयाचा आदेश असून तो रद्दबातल होण्यास पात्र आहे. त्यामुळे या आदेशास स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयासमोर केली. सदरची विनंती ग्राह्य धरून सत्र न्यायाधीश व्हि. के. मांडे यांनी डॉ. बिनवडे यांच्या विरोधात करमाळा न्यायालयाच्या गुन्हा दाखल करून तपास करण्याच्या आदेशास तूर्तास स्थगिती दिली आहे.

सदर प्रकरणी डॉ. राम बिनवडे यांचे तर्फे ॲड. निखिल पाटील आणि ॲड. प्रमोद जाधव यांनी काम पाहिले.

.

.