जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनातील ऊस बिल बैठक ठरली फुसका बार; कोर्टात न्याय मागण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नाही -राजाभाऊ कदम…

करमाळा, प्रतिनिधी – शेतकऱ्यांनी मकाई बिलासाठी विविध आंदोलने केली. प्रत्येक वेळी मकाई कारखान्याचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांनी लेखी पत्र देऊन आश्वासने दिली परंतु आश्वासने पाळली नाहीत. तीच परिस्थिती जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीमध्ये दिसून येत आहे. जिल्हाधिकारीही तारीख पे तारीख देत आहेत मात्र शेतकऱ्यांना ऊसाची बिले मिळत नाहीत. त्यामुळे सदरची बैठक निष्फळ ठरल्याचा दावा बहुजन संघर्ष सेनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ कदम यांनी केला आहे.

याबाबत सविस्तर बोलताना कदम यांनी सांगितले की, ऊस बिलासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात ८ डिसेंबर रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीमध्ये २५ डिसेंबर पर्यंत उसाची बिले मिळतील, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यावेळेस कदम यांनी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याशी चर्चा केली असता कारखाना सभासदांच्या मालकीचा असल्याने त्यावर बोजा न चढवता संचालक मंडळाच्या खाजगी मालमत्तांवर बोजा चढवण्याची मागणी केली होती. यावेळी कायद्यात तरतूद नसल्याने खाजगी मालमत्तांवर बोजा चढवला तरी कोर्ट मान्य करणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. यावरून हे लक्षात येते शेतकऱ्यांची ऊसाची बिले काढून देण्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांना चेअरमन आणि संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत.

१० एप्रिल २३ रोजी राजाभाऊ कदम यांच्या नेतृत्वाखाली बहुजन संघर्ष सेनेने कुंभेज फाटा येथे केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनाची दखल घेऊन साखर आयुक्त पुणे यांनी सोलापूर जिल्हाधिकारी यांना आर आर सी ची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे कमलाई व मकाई या कारखान्यांवर यांच्यावर आर आर सी ची साखर जप्ती कारवाई झाली होती. यानुसार करमाळा तहसीलदार यांनी कमलाई साखर कारखान्याच्या साखरेची विक्री करून कमलाईच्या शेतकऱ्यांची ऊसाची बिले दिली होती. मात्र मकाई कारखान्याकडे साखरेचा कणही शिल्लक नसल्याने या कारवाईचा मकाईच्या थकीत ऊस बिलांसाठी काहीच उपयोग झाला नाही. याउपर आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाई करण्याचा कुठलाही अधिकार उरलेला नाही. तसेच २५ जानेवारीपर्यंत ऊस बिले मिळतील याच्यावर माझा विश्वास नाही. त्यामुळे बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीचा काहीही उपयोग होणार नाही, म्हणून ही बैठक निष्फळ ठरली असल्याचे कदम यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांचे थकीत बिल व्याजासहित वसूल करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कोर्टामध्ये याचिका दाखल करणे हाच शेवटचा पर्याय असल्याने लवकरच शेतकऱ्यांना घेऊन मकाई कारखान्याच्या विरुद्ध उसाची बिले मिळण्यासाठी कोर्टामध्ये याचिका दाखल करणार असल्याचे बहुजन संघर्ष सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ कदम यांनी शेवटी सांगितले आहे.